निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव कराया जाएगा.

सीएम योगी ने कहा कि आवश्यक हुआ तो माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करके प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी

बहुत दुर्भाग्य है कि पिछड़ों का हक छीना जा रहा हैः अखिलेश यादव

कोर्ट के फैसले पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.

वहीं, अपना दल (S) के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि OBC आरक्षण के बिना निकाय चुनाव किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है. हम इस संदर्भ में लखनऊ उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का अध्ययन कर रहे हैं. जरूरत पड़ी तो अपना दल (S) OBC के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा

दरअसल, रैपिड और ट्रिपल टेस्ट के तहत जिला प्रशासन की देखरेख में नगर निकायों द्वारा वार्डवार OBC वर्ग की गिनती कराई जाएगी. इसके आधार पर ही OBC की सीटों का निर्धारण करते हुए इनके लिए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाएगा.

ट्रिपल टेस्ट: कोर्ट के मुताबिक नगर निकाय चुनावों में OBC का आरक्षण निर्धारित करने से पहले एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करेगा. इसके बाद पिछड़ों के लिए सीटों के आरक्षण को प्रस्तावित करेगा. दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा OBC की संख्या का परीक्षण कराया जाएगा और तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन कराया जाएगा

कोविड से निपटने की पूरी तैयारी-मांडविया

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने कहा-‘कोविड की महामारी फिर न फैले इसके लिए पीएम ने संदेश दिया है। भारत सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बात हुई है। डॉक्टर्स से भी बातचीत हुई है। कोविड ट्रीटमेंट देनेवाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि कोविड केस बढ़ने पर सभी अस्पताल पूरी क्षमता के साथ काम करें। सफदरजंग अस्पताल में जिस तरह की व्यवस्था की गई है उसी तरह की तैयारी अन्य अस्पतालों में भी की जा रही है। राज्यों में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर मॉक ड्रिल का निरिक्षण कर रहे हैं। कोविड के लिए पूरी तैयारी हो रही है।

कोरोना को लेकर अस्पतालों में मॉक ड्रिल

कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर आज देशभर के अस्पतालों में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इस ड्रिल में खासतौर से सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों की तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स आदि की उपलब्धता और क्षमताओं को परखा जाएगा

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर CM शिंदे विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेंगे

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री एक नाथा शिंदे राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश करेंगे। डिप्टी सीएम देवेंद्र नाथ फड़णवीस ने कहा-‘मुझे उम्मीद है कि वो बहुमत से पारित हो जाएगा। मैं हैरान हूं कि कल तक बोलने वालों ने CM के रूप में 2.5 साल तक कुछ नहीं किया, हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद सीमा विवाद शुरू नहीं हुआ।

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